भारत के संविधान का कौन-सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है?

उत्तर: A. कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (DPSP) में की गई है। संविधान के राज्य की नीति के निदेशक तत्व (भाग IV, अनुच्छेद 36-51) उन सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं जिन्हें प्राप्त करने की अपेक्षा भारतीय राज्य से की जाती है। आयरलैंड के संविधान (1937) से प्रेरित और सप्रू समिति की रिपोर्ट से प्रभावित ये निर्देश गैर-न्यायोचित हैं (न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते) लेकिन 'देश के शासन में मूलभूत' हैं (अनुच्छेद 37)। नीति निदेशक तत्व सामूहिक रूप से एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को स्पष्ट करते हैं — एक ऐसा राज्य जो सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने, धन का समान वितरण करने, स्वास्थ्य और शिक्षा सुनिश्चित करने, कमजोर वर्गों की रक्षा करने और सार्वजनिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से प्रतिबद्ध है। कल्याणकारी राज्य के प्रमुख प्रावधान: - अनुच्छेद 38: राज्य द्वारा लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना — न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक)। - अनुच्छेद 39: सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का वितरण धन के संकेंद्रण की रोकथाम समान कार्य के लिए समान वेतन, बाल कल्याण। - अनुच्छेद 41: काम पाने का, शिक्षा पाने का और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और नि:शक्तता के मामलों में लोक सहायता पाने का अधिकार। - अनुच्छेद 42: काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। - अनुच्छेद 43: कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर। - अनुच्छेद 45: 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा। - अनुच्छेद 46: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। - अनुच्छेद 47: पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार मादक पेयों और हानिकारक औषधियों का प्रतिषेध। ये प्रावधान भारतीय राज्य को 'पुलिस राज्य' (न्यूनतम राज्य) से बदलकर एक ऐसे कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित करते हैं जो सक्रिय रूप से लोक कल्याण का प्रयास करता है। अन्य विकल्प क्यों गलत हैं: (B) मूल अधिकार (भाग III) — राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा करते हैं, जो मुख्य रूप से 'नकारात्मक स्वतंत्रताएं' या राज्य पर अंकुश हैं। वे कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करते हैं। (C) उद्देशिका (प्रस्तावना) — न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक), स्वतंत्रता, समता, बंधुता का उल्लेख करती है — ये आधारभूत मूल्य हैं लेकिन विस्तृत कल्याणकारी राज्य के आदर्श को निदेशक तत्वों में क्रियान्वित किया गया है। (D) सातवीं अनुसूची — संघ और राज्यों के बीच विधायी विषयों का वितरण करती है। इसमें कोई कल्याणकारी राज्य का आदर्श नहीं है। स्रोत: भारत का संविधान भाग IV / पाठ्यक्रम 'इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क'।