भारतात, न्यायव्यवस्था कार्यकारी मंडळापासून विभक्त ठेवण्याची तरतूद कशाद्वारे करण्यात आली आहे?

उत्तर: B. न्यायव्यवस्था कार्यकारी मंडळापासून विभक्त ठेवण्याची तरतूद 'राज्याच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वाद्वारे' करण्यात आली आहे. संविधानाचे कलम 50 (भाग IV — राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे) सांगते: 'राज्याने आपल्या सार्वजनिक सेवांमध्ये न्यायव्यवस्था कार्यकारी व्यवस्थेपासून विभक्त ठेवण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत.' न्यायनिवाड्याची कार्ये ही प्रशासकीय/कार्यकारी कार्यांमध्ये मिसळू नयेत, विशेषतः खालच्या स्तरावर (मॅजिस्ट्रेट न्यायालय स्तरावर, जेथे वसाहतकालीन पद्धतीत एकाच अधिकाऱ्याकडे कार्यकारी दंडाधिकारी आणि न्यायिक दंडाधिकारी या दोन्ही भूमिका असायच्या), हे सुनिश्चित करण्यासाठी हे मार्गदर्शक तत्त्व समाविष्ट करण्यात आले होते. अंमलबजावणी: - फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 (CrPC) ने कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना (राज्य कार्यकारी मंडळाच्या अधीन) न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांपासून (सत्र न्यायालय उतरंड / उच्च न्यायालय नियंत्रणाखाली) विभक्त करून कलम 50 ची पूर्ण अंमलबजावणी केली. - न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांची नियुक्ती उच्च न्यायालयाद्वारे केली जाते आणि ते उच्च न्यायालयाला उत्तरदायी असतात. - कार्यकारी दंडाधिकारी हे प्रतिबंधात्मक/प्रशासकीय कार्ये सांभाळतात (कलम 144 चे आदेश इत्यादी) आणि ते जिल्हा दंडाधिकारी/जिल्हाधिकाऱ्यांना उत्तरदायी असतात. - CrPC 1973 च्या आधीही अनेक राज्यांनी हे विभाजन सुरू केले होते. आज ही प्रणाली सर्व राज्यांमध्ये पूर्णपणे संस्थात्मकरित्या स्थापित झाली आहे. इतर पर्याय चुकीचे का आहेत: (A) उद्देशिका — ही तात्विक पाया देते (सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, प्रजासत्ताक; न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता) परंतु त्यात न्यायव्यवस्था आणि कार्यकारी मंडळाच्या विभाजनाचा विशिष्ट उल्लेख नाही. (C) सातवी अनुसूची — ही केंद्र (सूची I), राज्ये (सूची II) आणि समवर्ती (सूची III) यांच्यात वैधानिक विषयांचे वाटप करते. यात न्यायव्यवस्था कार्यकारी मंडळापासून वेगळी करण्याचा उल्लेख नाही. (D) पारंपारिक प्रथा — वसाहतकालीन सुधारणांद्वारे (बंगाल रेग्युलेशन 1772) अनेक कायद्यांच्या आधीपासून हे विभक्तीकरण अस्तित्वात होते, परंतु घटनात्मक आदेश कलम 50 मध्ये आहे, केवळ परंपरेत नाही. स्रोत: भारताचे संविधान कलम 50 / फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 / अभ्यासक्रम 'इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ॲट वर्क'.