भारतांत न्यायवेवस्थेची कार्यकारी मंडळापसून वेगळी करपाची आज्ञा आसा

योग्य पर्याय: B. न्यायवेवस्थेचें कार्यकारी मंडळापसून वेगळें करपाची आज्ञा राज्य धोरणाच्या निर्देशात्मक तत्वान दिल्या. संविधानाच्या कलम 50 प्रमाण (चवथो भाग — राज्य धोरणाचे निर्देशक तत्व) अशें म्हळां: ‘राज्याच्या भौशीक सेवेंत न्यायवेवस्थेक कार्यकारी मंडळापसून वेगळें करपाखातीर राज्यान पावलां उबारचीं.’ खास करून सकयल्या पांवड्यार (दंडाधिकाऱ्याच्या न्यायालयाच्या पांवड्यार, जंय वसाहतकाळांतल्या प्रॅक्टीसांत एकूच अधिकारी कार्यकारी दंडाधिकारी आनी न्यायीक दंडाधिकारी ह्या दोनूय प्रकारांनी काम करतालो) निवाडो दिवपी कार्यां प्रशासकीय/कार्यकारी कार्यांकडेन भरसून वचचीं न्हय हाची खात्री करपाखातीर हें निर्देश तत्व आस्पावलें. अंमलबजावणी: - गुन्यांवकारी प्रक्रिया संहिता 1973 (सीआरपीसी) हांणी कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांक (राज्य कार्यकारी खाला) न्यायालयीन दंडाधिकाऱ्यां पासून (सत्र न्यायालयाच्या क्रमवारी / उच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणा खाला) वेगळे करून कलम 50 चो पुराय परिणाम केलो. - न्यायालयीन दंडाधिकाऱ्यांची नेमणूक उच्च न्यायालयान करतात आनी तांकां अहवाल दितात. - कार्यकारी दंडाधिकारी प्रतिबंधात्मक/प्रशासकीय कार्यां (कलम 144 आदेश आदी) हाताळटात आनी जिल्लो दंडाधिकाऱ्याक/जिल्होधिकारीक अहवाल दितात. - सीआरपीसी 1973 पयलीं लेगीत जायत्या राज्यांनी वेगळेपण सुरू केल्लें. आयज ही वेवस्था सगळ्या राज्यांनी पुरायपणान संस्थांनी तयार जाल्या. हेर पर्याय कित्याक चुकीचे: (अ) प्रस्तावना — तत्वगिन्यानी बुन्याद दिता (सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाय, प्रजासत्ताक; न्याय, स्वातंत्र्य, समता, भावपण) पूण न्यायवेवस्था-कार्यकारी वेगळेपणाची खासा उल्लेख करिना. (ग) सातवी अनुसुची — संघ (पयली वळेरी), राज्यां (दुसरी वळेरी), आनी समवर्ती (तिसरी वळेरी) हांचेमदीं कायदेशीर विशय वांटता. न्यायवेवस्था आनी कार्यकारी मंडळ वेगळे करपाचेर तातूंत भर दिवंक ना. (D) परंपरीक पद्दत — वसाहतकाळांतल्या सुदारणांवरवीं वेगळेपण जायत्या कायद्यां पयलीं जाता (बंगाल नियमन 1772), पूण घटनात्मक आज्ञापत्र फकत परंपरेंत न्हय तर कलम 50 त आसा. स्रोत: भारताचें संविधान कलम 50 / फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 / अभ्यासक्रम भारतीय संविधान कामाचेर.