राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं?

उत्तर: B. संविधान में संशोधन करने के विषय में राज्यसभा की शक्तियाँ लोकसभा के समान हैं। संविधान के तहत राज्यसभा (राज्यों की परिषद) और लोकसभा (जनता का सदन) की अलग-अलग शक्तियाँ हैं। कुछ मामलों में वे समान हैं अन्य मामलों में (विशेष रूप से धन संबंधी मामलों और विश्वास मत में) लोकसभा सर्वोच्च है। लोकसभा के समान शक्तियों में शामिल हैं: - संविधान संशोधन (अनुच्छेद 368): दोनों सदनों को विशेष बहुमत द्वारा संशोधन पारित करना होता है — प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत। कोई भी सदन संशोधन को खारिज कर सकता है। संविधान संशोधनों के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है — दोनों सदनों को इसे स्वतंत्र रूप से पारित करना होगा। - साधारण विधेयक (गैर-धन विधेयक) — दोनों सदनों द्वारा पारित होना अनिवार्य है गतिरोध को अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक द्वारा हल किया जाता है। - राष्ट्रपति पर महाभियोग (अनुच्छेद 56, 61)। - सर्वोच्च न्यायालय / उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाना (अनुच्छेद 124(4), 217)। - कैग (CAG), मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) आदि को हटाना। - राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव। - आपातकाल की उद्घोषणाओं का अनुमोदन। अन्य विकल्प क्यों गलत हैं: (A) नई अखिल भारतीय सेवाएँ गठित करना — अनुच्छेद 312 के तहत, केवल राज्यसभा (लोकसभा नहीं) उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा के गठन की सिफारिश कर सकती है। लोकसभा इसे शुरू नहीं कर सकती। **अतः यहाँ राज्यसभा के पास विशेष शक्ति है, समान शक्ति नहीं।** (C) सरकार को हटाना — अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है (अनुच्छेद 75(3) — मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है)। राज्यसभा सरकार को वोट देकर नहीं हटा सकती। (D) कटौती प्रस्ताव — बजट पर अनुदान की मांगों के दौरान पेश किए जाते हैं केवल लोकसभा ही कटौती प्रस्ताव पारित करती है। राज्यसभा केवल बजट पर चर्चा करती है वह कटौती प्रस्ताव नहीं ला सकती। स्रोत: भारत का संविधान अनुच्छेद 75, 108, 109, 110, 312, 368।