भारतांत मालमत्तेच्या हक्काची स्थिती कितें?

योग्य पर्याय: B. मालकी हक्क हो खंयच्याय मनशाक मेळपी कायदेशीर हक्क. मूळ 1950 संविधाना खाला: - मालमत्तेचो हक्क हो कलम 19(1) (च) — मालमत्ता मेळोवपाचो, दवरपाचो आनी विलो लावपाचो अधिकार — आनी कलम 31 — लुकसाण भरपाये बगर मालमत्ता वंचित दवरपा आड संरक्षण खाला मुळावो हक्क आशिल्लो. - हाका लागून भूंय सुदारणा, राश्ट्रीयकरण, समाजवादी कायदे हांचेकडेन सतत घर्शण जालें. साबार दरबारी झुजां सुरू जालीं (कामेश्वरसिंह, बेला बॅनर्जी, गोलक नाथ आदी). 44वो घटनात्मक दुरुस्ती कायदो, 1978 (जनता सरकारा खाला, मोरारजी देसाय): - तिसऱ्या भागांतल्यान कलम 19 (1) (च) आनी कलम 31 काडून उडयलो (मुळावी हक्क). - बाराव्या भागांत नवो कलम 300A घालो: 'कायद्याच्या अधिकारा बगर खंयच्याच मनशाची मालमत्ता वंचित दवरची ना.' मालमत्तेच्या हक्काची सद्याची स्थिती: - आतां तो कलम 300A खाला घटनात्मक कायदेशीर हक्क (मुळावो हक्क न्हय) जाला. - तो ‘खंयच्याय व्यक्तीक’ (फकत नागरिकांक न्हय) मेळटा — ‘व्यक्ति’ ह्या उतरांत नागरिक आनी बिगर नागरीक, आनी कायदेशीर व्यक्ती (कंपनी, ट्रस्ट) हांचोय आस्पाव जाता. परकी नागरिकांक आनी संस्थांकय ही राखण मेळटा. - DEPRIVATION कायद्याच्या अधिकारान आसूंक जाय कायदो वैध आसूंक जाय आनी प्रक्रिया पाळपाक जाय. - अंमलबजावणी सादारण न्यायालयां वरवीं/उच्च न्यायालयांक कलम 226 खाला रिटांतल्यान जाता (तो मुळावो हक्क नाशिल्ल्यान सर्वोच्च न्यायालयाक थेट कलम 32 ना). म्हणल्यार पर्याय बी ताका योग्य रितीन धरता: कायदेशीर हक्क, खंयच्याय मनशाक उपलब्ध. हेर पर्याय कित्याक चुकीचे: (अ) ‘फकत नागरीक’ — चुकीचें कलम 300A म्हणटा ‘कोणूच ना’, ‘नागरिक ना’ अशें न्हय. (C) ‘फकत नागरिकांक मेळपी मुळावो हक्क’ — चुकीचो तो 44 व्या दुरुस्ती उपरांत 1978 उपरांत मुळावो हक्क जावंक बंद जालो. (D) ‘मुळावी हक्क ना काय कायदेशीर हक्क’ — चुकीचो तो घटनात्मक रितीन संरक्षित कायदेशीर हक्क. स्त्रोत: भारताचें संविधान कलम 300A / 44 वी संविधान दुरुस्ती कायदो 1978 / मानेका गांधी विरुद्ध भारत संघ (1978).