डिसेंबर 2023 पर्यंत भारत सरकारने किती परिसीमन आयोग (Delimitation Commissions) गठीत केले आहेत?

उत्तर: D. डिसेंबर 2023 पर्यंत भारतात चार परिसीमन आयोग गठीत करण्यात आले आहेत. परिसीमन आयोग ही जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमांची पुनर्रचना करण्यासाठी स्थापन केलेली अर्ध-न्यायिक संस्था आहे. आजपर्यंतचे चार आयोग: (1) 1952 — परिसीमन आयोग कायदा 1952 अंतर्गत पहिला आयोग. (2) 1962 — 1961 च्या जनगणनेनंतर दुसरा आयोग. (3) 1972 — 1971 च्या जनगणनेनंतर तिसरा आयोग. (4) 2002 — परिसीमन कायदा 2002 अंतर्गत चौथा आयोग, ज्याचे काम 2008 मध्ये पूर्ण झाले. 2020 मध्ये विशेषतः जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांसाठी (आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, नागालँड) पाचवा आयोग गठीत करण्यात आला होता, परंतु हा राष्ट्रीय आयोगाऐवजी प्रादेशिक मर्यादित व्याप्तीचा आयोग आहे. डिसेंबर 2023 पर्यंत अधिकृत स्रोतांमध्ये नमूद केलेली प्रमाणित संख्या चार हीच आहे. स्रोत: अभ्यासक्रम Indian Constitution at Work Ch 3 (Election and Representation) / Election Commission of India.