दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोगों का गठन किया गया है?

उत्तर: D. दिसंबर 2023 तक भारत में चार परिसीमन आयोगों का गठन किया गया है। परिसीमन आयोग अर्ध-न्यायिक निकाय होते हैं जिन्हें जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए गठित किया जाता है। अब तक के चार आयोग: (1) 1952 — परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत पहला आयोग। (2) 1962 — 1961 की जनगणना के बाद दूसरा आयोग। (3) 1972 — 1971 की जनगणना के बाद तीसरा आयोग। (4) 2002 — परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत चौथा आयोग, जिसका कार्य 2008 में पूरा हुआ। 2020 में विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड) के लिए एक पांचवां आयोग गठित किया गया था, लेकिन यह एक राष्ट्रीय आयोग के बजाय एक क्षेत्रीय सीमित दायरे वाला आयोग है। दिसंबर 2023 तक आधिकारिक स्रोतों में उद्धृत मानक संख्या चार ही है। स्रोत: पाठ्यक्रम भारत का संविधान: सिद्धांत और व्यवहार अध्याय 3 (चुनाव और प्रतिनिधित्व) / भारत निर्वाचन आयोग।